बिलासपुर न्यूज़ – बिलासपुर की ताज़ा खबरें
बिलासपुर जिले की प्रकाशित स्थानीय खबरें और समाचार अपडेट।
- निदान 1100 बनी इंतजार 1100 ,शिकायतों के बाद भी नहीं सुधर रही शहर की तस्वीर, नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल
- बिलासपुर की मिट्टी से गायब हो रहा दंगल, नागपंचमी पर फिर टूटी 100 साल पुरानी परंपरा”
बिलासपुर में नागपंचमी पर होने वाली करीब 100 साल पुरानी दंगल प्रतियोगिता इस बार भी नहीं हो सकी। पहलवानों की कमी और शहर के पारंपरिक अखाड़ों के बंद होने से लगातार दूसरे साल यह परंपरा टूट गई। कभी हजारों लोगों की भीड़ और पहलवानों के दांव-पेंच से गुलजार रहने वाले अखाड़े अब धीरे-धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं।
- सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच का खौफ: तहसील कार्यालय में कर्मचारी संकट, रिकॉर्ड रूम पर एक माह से ताला
- मालाबार ज्वैलर्स में सोने के कड़े की जांच पर बवाल, 20 कैरेट के बाद 22 कैरेट की रीडिंग ने खड़े किए सवाल
बिलासपुर के सदर बाजार में सोने के कड़े की शुद्धता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मालाबार ज्वैलर्स में जांच के दौरान कड़े की पहली रीडिंग 20 कैरेट और दोबारा जांच में 22 कैरेट आई। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने कैरेटोमीटर मशीन और DVR जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
- “भाजपा की निगम सरकार में ‘ऑल इज नॉट वेल’? एमआईसी के लगातार विवादों से बढ़ी गुटबाजी की चर्चा”
- बिलासपुर में गरिमामय माहौल में मना 80वां स्वतंत्रता दिवस, शहीद जवानों के परिजनों और उत्कृष्ट कर्मियों का सम्मान
- बिलासपुर की धरती पर आजादी की अमर गाथा, जेल में लिखी ‘पुष्प की अभिलाषा’ से टाउन हॉल के तिरंगे तक
- जिला पंचायत में अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने किया ध्वजारोहण, देशभक्ति के रंग में रंगा जिला पंचायत परिसर
- मद्रासी रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी, जांच में खुली कई खामियां; लाइसेंस निलंबित
- फाइनल रिहर्सल पूरी, कल देशभक्ति के रंग में रंगेगा बिलासपुर
- 35 परिवारों की उम्मीद पर लगा ‘डॉक्टर की गैरमौजूदगी’ का ताला, सिम्स में अटकी पीएम रिपोर्ट
- केंद्रीय विश्वविद्यालय की 5 एकड़ जमीन पर विवाद, आलोक कुमार चक्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी के फैसले को रद्द करने की मांग
राष्ट्रपति को भेजी शिकायत में यूनिवर्सिटी की जमीन निजी संस्था को देने के प्रस्ताव को बताया गया अवैध, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
- किताबें नहीं उठाईं तो कलेक्टर के निशाने पर आए निजी स्कूल, थमाया शो-कॉज नोटिस”
बिलासपुर। जिले में शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों का अब तक उठाव नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित स्कूल संचालकों को शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही उन्हें जिला कलेक्टोरेट में आयोजित विशेष बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय स्कूलों में किताबों और गणवेश वितरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा सरकारी पाठ्यपुस्तकों का उठाव नहीं करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की सतत निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 47 हजार के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 6 हजार सोलर प्लांट बैठक में पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जिले में करीब 47 हजार सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब तक लगभग 6 हजार प्लांट ही स्थापित हो सके हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की और किसानों को समय पर खाद, बीज सहित अन्य जरूरी कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोचिंग संस्थानों की होगी लिस्टिंग और पंजीयन बिलासपुर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग और पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी दूसरे क्षेत्रों से बिलासपुर आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, जरूरी सुविधाओं और निर्धारित मानकों के पालन की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से संस्थानों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने, पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को इन कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।