बिलासपुर। जिले में शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों का अब तक उठाव नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित स्कूल संचालकों को शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही उन्हें जिला कलेक्टोरेट में आयोजित विशेष बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय स्कूलों में किताबों और गणवेश वितरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा सरकारी पाठ्यपुस्तकों का उठाव नहीं करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की सतत निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
47 हजार के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 6 हजार सोलर प्लांट
बैठक में पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जिले में करीब 47 हजार सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब तक लगभग 6 हजार प्लांट ही स्थापित हो सके हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की और किसानों को समय पर खाद, बीज सहित अन्य जरूरी कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कोचिंग संस्थानों की होगी लिस्टिंग और पंजीयन
बिलासपुर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग और पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी दूसरे क्षेत्रों से बिलासपुर आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।
उन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, जरूरी सुविधाओं और निर्धारित मानकों के पालन की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से संस्थानों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने, पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को इन कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
