बिलासपुर।नगर निगम में भाजपा की सरकार बनने के बाद शहरवासियों को विकास की रफ्तार बढ़ने और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी। महिला मेयर के नेतृत्व में नई कार्यशैली को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठकों में सामने आए विवादों ने निगम की अंदरूनी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एमआईसी की बैठकों में कई मौकों पर पार्षदों और पदाधिकारियों के बीच तीखी बहस, आरोप-प्रत्यारोप और तल्ख टिप्पणियां सामने आई हैं। कुछ मामलों में विवाद इतना बढ़ा कि अधिकारियों को हस्तक्षेप कर बैठक का माहौल सामान्य करना पड़ा। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद राजनीतिक हलकों में भाजपा के भीतर आपसी समन्वय, गुटबाजी और वर्चस्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
विपक्षी कांग्रेस भी इन घटनाक्रमों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। हालिया बारिश और जलभराव सहित शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया के जरिए भी विपक्ष ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए निगम प्रशासन को घेरने की कोशिश की है।
नगर निगम की बैठकों में विवाद कोई नया विषय नहीं है। 8 जून 2026 को एमआईसी बैठक में सदस्यों को ‘निष्क्रिय’ बताए जाने को लेकर मेयर और पार्षद बंधु मौर्य के बीच तीखी बहस हुई थी। इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को कथित अवैध वसूली के मुद्दे पर स्वच्छता अधिकारी को फटकार लगाए जाने के बाद बैठक का माहौल गरमा गया था।
इसी तरह 19 सितंबर 2025 को स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम पर व्यापारियों से वसूली के आरोपों को लेकर विवाद हुआ था। 4 अगस्त 2025 को फर्जी आर्किटेक्ट के जरिए नक्शे पास होने के मामले में भवन शाखा के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। वहीं 10 जून 2025 को भवन शाखा के एक अधिकारी के एक्सटेंशन को लेकर लगाए गए लेनदेन के आरोपों ने एमआईसी बैठक में माहौल को तनावपूर्ण कर दिया था।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों से अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निगम की सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के बीच पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय है? क्योंकि बैठकों में होने वाले विवाद यदि लगातार बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर निर्णय प्रक्रिया और विकास कार्यों की गति पर पड़ने की आशंका है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता पक्ष के भीतर मतभेद सार्वजनिक होने से विपक्ष को मुद्दा मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती केवल निगम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने की भी है। आने वाले दिनों में एमआईसी की बैठकों का रुख यह तय करेगा कि मौजूदा विवाद महज व्यक्तिगत मतभेद तक सीमित रहते हैं या नगर निगम की राजनीति में इसका व्यापक असर दिखाई देता है।
