रायपुर/सुकमा। छत्तीसगढ़ में पूर्व माओवादी महिलाओं के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की सरकारी कवायद के बीच रायपुर में हुआ एक फैशन शो अब नए विवाद में घिरता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुकमा के पुनर्वास केंद्र में रह रही पूर्व माओवादी महिलाओं ने रैंप वॉक की थी। मंच पर पारंपरिक हथकरघा और कोसा सिल्क के परिधानों में महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद इसे सरकार की ओर से बस्तर में बदलाव और महिला सशक्तिकरण की तस्वीर के रूप में पेश किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए कहा था कि जिन हाथों में कभी हथियार होते थे, वे अब सम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीद की नई कहानी बुन रहे हैं। लेकिन अब सामने आए कथित बयानों ने इस पूरे आयोजन की चमकदार तस्वीर के पीछे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रैंप वॉक में शामिल कुछ पूर्व माओवादी महिलाओं का दावा है कि उन्हें फैशन शो के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। महिलाओं के अनुसार उन्हें सिलाई प्रशिक्षण दिलाने की बात कहकर सुकमा से बाहर ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रायपुर पहुंचाया गया और वहां रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं ने कथित तौर पर कहा कि यदि उन्हें पहले ही बता दिया जाता कि उन्हें फैशन शो में रैंप वॉक करनी है, तो वे शायद कार्यक्रम में जाने से मना कर देतीं। इस दावे की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सुकमा पुनर्वास केंद्र में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी सीमा पोयाम ने भी कथित तौर पर पुष्टि की है कि महिलाओं को पहले सिलाई से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी दी गई थी।
सिलाई की ट्रेनिंग समझकर निकलीं, रायपुर में शुरू हो गई रैंप वॉक की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार सुकमा से कार्यक्रम के लिए कुल 10 महिलाएं रायपुर पहुंची थीं। इनमें 9 महिलाएं पूर्व माओवादी थीं, जिन्होंने अलग-अलग समय में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया था, जबकि एक महिला पुलिसकर्मी थी। महिलाओं का दावा है कि उन्हें जगदलपुर में सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने की बात कही गई थी। इसके बाद वे सुकमा से रवाना हुईं, लेकिन उन्हें जगदलपुर की बजाय रायपुर ले जाया गया। बताया गया कि 1 अगस्त की शाम वे रायपुर पहुंचीं और इसके बाद होटल में ठहराया गया। 2 से 6 अगस्त तक उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में उन्हें मंच पर उतारा गया।
एक पूर्व माओवादी महिला के कथित बयान के मुताबिक, “हमें सिलाई का काम सिखाएंगे बोलकर ले गए थे। वहां जाने के बाद सिलाई मशीन की ट्रेनिंग की बजाय हमें चलने की ट्रेनिंग देने लगे।” महिला के अनुसार शुरुआत में उन्हें रैंप वॉक के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया और बाद में किसी तरह इसकी ट्रेनिंग लेकर उन्होंने मंच पर प्रस्तुति दी। एक अन्य महिला ने कथित तौर पर कहा कि यदि उन्हें पहले ही बताया जाता कि उन्हें फैशन शो में हिस्सा लेना है तो वे जाने से मना कर देतीं। इन बयानों ने अब कार्यक्रम की तैयारी और महिलाओं को रायपुर लाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रैंप वॉक की ट्रेनिंग मुंबई से आए लोगों ने दी ट्रेनिंग?
रिपोर्ट में महिलाओं के हवाले से यह भी सामने आया है कि रायपुर में उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई से कुछ लोग आए थे। महिलाओं के मुताबिक, उन्हें पहले यह तक समझाया गया कि रैंप वॉक आखिर होती क्या है, इसे किस तरह किया जाता है और मंच पर किस तरीके से चलना होता है। कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने इस गतिविधि को लेकर असहजता भी जताई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ट्रेनिंग दी गई। एक महिला ने आरोप लगाया कि मना करने की कोशिश करने पर भी उन पर दबाव बनाया गया और ट्रेनिंग के दौरान डांट-फटकार भी हुई। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित आयोजकों का पक्ष भी सामने आया है और विभाग की ओर से महिलाओं की सहमति का दावा किया गया है।
सबसे बड़ा सवाल: सहमति थी या सिर्फ दस्तखत?
सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में कहा गया है कि महिलाओं की सहमति से ही उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ग्रामोद्योग विभाग के सुकमा प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा के अनुसार जिला कलेक्टर की ओर से सहमति पत्र भी प्राप्त हुए थे। उनका कहना है कि पुनर्वास केंद्र में महिलाओं से उनकी रुचि, रोजगार और भविष्य को लेकर बातचीत की गई थी और कुछ महिलाएं मंच पर आने के लिए इच्छुक थीं। लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट में एक पूर्व माओवादी महिला का दावा है कि उसे दस्तावेज में हिंदी में क्या लिखा था, इसकी जानकारी नहीं थी और अधिकारियों ने जहां हस्ताक्षर करने को कहा, वहां उसने हस्ताक्षर कर दिए।
यहीं से पूरा मामला एक अहम सवाल पर आकर टिक जाता है—क्या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना ही पूरी और सूचित सहमति मानी जा सकती है? अगर महिलाओं को वास्तव में पहले से बताया गया था कि उन्हें फैशन शो में रैंप वॉक करनी है, तो फिर उनके कथित बयान इसके उलट क्यों हैं? और अगर उन्हें रैंप वॉक की जानकारी नहीं थी, तो सहमति पत्र में किस गतिविधि के लिए सहमति ली गई थी? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी वास्तव में उनकी इच्छा से हुई थी या प्रक्रिया में कहीं कोई संवाद का अंतर रहा।
₹10 हजार भुगतान का दावा, महिलाओं ने कहा—‘एक पैसा नहीं मिला’
मामले में दूसरा बड़ा विवाद भुगतान को लेकर सामने आया है। ग्रामोद्योग विभाग के सुकमा प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा के अनुसार रैंप वॉक में शामिल प्रत्येक महिला को 10-10 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। उनका कहना है कि राशि नकद नहीं बल्कि संबंधित महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई। इसके अलावा उन्हें हैंडलूम से तैयार खादी और सिल्क के कपड़े भी उपहार के रूप में दिए गए। विभाग की ओर से किया गया यह दावा इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महिलाओं की भागीदारी के लिए पारिश्रमिक दिए जाने की बात सामने आती है।
दूसरी ओर, रिपोर्ट में रैंप वॉक में शामिल महिलाओं ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। महिलाओं के अनुसार उन्हें केवल एक झोला दिया गया, जिसमें एक साड़ी थी। बाद में पूछे जाने पर उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि उनके बैंक खाते में अभी तक कोई राशि नहीं आई है। अब इस दावे और सरकारी दावे के बीच वास्तविक स्थिति जानने के लिए बैंक लेन-देन का रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि ₹10 हजार की राशि वास्तव में भेजी गई है तो उसकी तारीख और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पूरे विवाद पर स्थिति स्पष्ट कर सकता है।
सरकार के लिए यह ‘सशक्तिकरण’, महिलाओं के कथित बयान ने बदला नैरेटिव
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए इसे बस्तर में बदलाव की नई तस्वीर बताया था। सरकार के नजरिए से देखा जाए तो जिन महिलाओं ने कभी माओवादी संगठन का हिस्सा रहते हुए जंगलों में हथियार उठाए, उनका अब हथकरघा वस्त्र पहनकर सार्वजनिक मंच पर आना निश्चित तौर पर पुनर्वास और मुख्यधारा में लौटने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य भी स्वदेशी कपड़ों, कोसा सिल्क, खादी और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना बताया गया था। लेकिन अब महिलाओं के कथित बयान सामने आने के बाद सवाल यह है कि क्या मंच पर दिखाई गई तस्वीर और महिलाओं के अनुभव एक ही कहानी बताते हैं?
एक तरफ सरकार इसे सम्मान, आत्मविश्वास और नई उम्मीद की शुरुआत बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं का कथित दावा है कि उन्हें कार्यक्रम की वास्तविक प्रकृति पहले से नहीं बताई गई थी। यही विरोधाभास इस पूरे मामले को सामान्य सरकारी कार्यक्रम से आगे ले जाता है। सवाल केवल रैंप वॉक का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल यह हो जाता है कि पुनर्वास केंद्र में रहने वाली महिलाओं को अपने भविष्य और रोजगार से जुड़े फैसले लेने की कितनी स्वतंत्रता है और उनकी पसंद को किस स्तर तक महत्व दिया जाता है।
क्या रैंप वॉक ही है पुनर्वास की सफलता का पैमाना?
पूर्व माओवादी महिलाओं को मुख्यधारा में वापस लाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। आत्मसमर्पण के बाद इन महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, परिवार के साथ पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन जैसी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कुछ मिनट की रैंप वॉक को क्या उनके पूरे पुनर्वास की सफलता के प्रतीक के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर कोई महिला खुद सिलाई सीखना चाहती है, खेती करना चाहती है या अपने गांव लौटकर परिवार के साथ रहना चाहती है, तो उसके लिए वास्तविक सशक्तिकरण शायद उसी रास्ते को चुनने की स्वतंत्रता में है।
रिपोर्ट में एक महिला के हवाले से कहा गया है कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर की स्थिति अलग है। महिला ने अपने गांव लौटकर खेती-किसानी करने की इच्छा जताई। यह कथित बयान पुनर्वास की पूरी बहस को एक अलग दिशा देता है। क्योंकि किसी महिला के लिए मंच, कैमरा और फैशन शो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी दूसरी महिला के लिए अपने घर लौटना, जमीन पर खेती करना और परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना ही सबसे बड़ी आजादी हो सकती है।
बेला भाटिया ने उठाए पुनर्वास मॉडल पर सवाल
सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया ने भी इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बस्तर की महिलाओं, विशेषकर माओवादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को फैशन शो के जरिए प्रस्तुत करना उनके वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और अधिकारों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि इन महिलाओं ने किन परिस्थितियों में हथियार उठाए, जंगलों में वर्षों तक क्यों रहीं और आज आत्मसमर्पण के बाद उनकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं। उनके मुताबिक, इन सवालों को समझे बिना केवल मंच पर रैंप वॉक करवाना पुनर्वास की पूरी तस्वीर नहीं हो सकता।
भाटिया के अनुसार इन महिलाओं के सामने रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अधिकार और अपने समुदाय के साथ फिर से जुड़ने जैसे कई सवाल हैं। ऐसे में पुनर्वास का केंद्र महिलाओं की अपनी इच्छा और भविष्य की पसंद होनी चाहिए। उनके इस नजरिए ने भी कार्यक्रम को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है। अब चर्चा सिर्फ इस बात पर नहीं है कि पूर्व माओवादी महिलाएं रैंप पर क्यों चलीं, बल्कि इस पर है कि क्या उन्हें अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है?
बस्तर से उठ रहा बड़ा सवाल—‘मुख्यधारा’ का मतलब आखिर क्या?
बस्तर में माओवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों के लंबे दौर के बाद बड़ी संख्या में लोगों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। सरकार इसे शांति और मुख्यधारा में वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताती रही है। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद इन लोगों के लिए आगे का जीवन कैसा होगा, रोजगार कहां से मिलेगा, वे अपने गांव लौट पाएंगे या नहीं और उनकी सामाजिक पहचान किस तरह दोबारा स्थापित होगी—ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर महिलाओं के मामले में यह सवाल और गंभीर हो जाता है, क्योंकि उनके पुनर्वास को केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं किया जा सकता।
रैंप वॉक का वीडियो कुछ मिनट का है, लेकिन उसके पीछे की बहस काफी बड़ी है। हथियार से हथकरघा तक का सफर निश्चित तौर पर बदलाव की उम्मीद जगा सकता है, लेकिन उस सफर में महिला की अपनी आवाज कितनी शामिल है—यही इस पूरे मामले की सबसे अहम कसौटी है। अगर महिलाएं खुद इसे अवसर मानती हैं तो यह सशक्तिकरण की कहानी हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी जानकारी के बिना मंच पर लाया गया, तो उसी दावे की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही भी जरूरी है।
अब निगाहें इन सवालों के जवाब पर
महिलाओं को रायपुर ले जाने से पहले उन्हें वास्तव में क्या जानकारी दी गई थी?
क्या रैंप वॉक के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति ली गई थी?
सहमति पत्र में क्या लिखा था और क्या उसे महिलाओं को उनकी समझ की भाषा में समझाया गया?
₹10 हजार भुगतान का सरकारी दावा बैंक रिकॉर्ड से कितना सत्यापित होता है?
क्या पुनर्वास केंद्र में रह रही महिलाओं को अपने रोजगार और भविष्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिल रहा है?
क्या सरकार इस पूरे मामले पर महिलाओं के आरोपों और भुगतान संबंधी दावों की स्थिति सार्वजनिक करेगी?
फिलहाल एक तरफ सरकार के सामने ‘बदलते बस्तर’ की तस्वीर है और दूसरी तरफ पूर्व माओवादी महिलाओं के कथित बयान से उठते सवाल। रैंप पर कुछ मिनट की वॉक ने जिस कहानी को सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर सामने रखा था, अब वही कहानी सहमति, भुगतान और पुनर्वास के सवालों के बीच उलझ गई है। इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित विभाग का विस्तृत स्पष्टीकरण ही तस्वीर को पूरी तरह साफ कर सकता है।
