बिलासपुर। सर्पदंश मुआवजा मामले में आरोपी डॉ. प्रियंका सोनी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया है। डॉ. प्रियंका सोनी पर आरोप है कि सर्पदंश से मौत से जुड़े मामलों में कथित तौर पर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में भूमिका निभाई गई।
मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कुछ मौतों को सर्पदंश से हुई मौत के रूप में दर्शाकर सरकारी योजना के तहत मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं की बात सामने आई थी। पुलिस की जांच में मुआवजा प्रकरण तैयार करने में कई स्तरों पर लोगों की भूमिका होने की आशंका जताई गई है।
डॉ. प्रियंका सोनी की ओर से जमानत आवेदन में दलील दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा तैयार की जाती है और किसी रिपोर्ट को फर्जी या गलत साबित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर जांच आवश्यक है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बिना उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद डॉ. प्रियंका सोनी को जमानत देने का निर्णय लिया। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनके तहत आरोपी को न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना होगा और मामले की सुनवाई के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
पुलिस की जांच में सर्पदंश मुआवजा प्रकरणों में कथित तौर पर संगठित तरीके से दस्तावेज तैयार किए जाने की बात सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले से जुड़े कई प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई हैं और अलग-अलग स्तर पर दस्तावेजों की भूमिका की जांच की जा रही है।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मामले की मूल जांच और आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। जमानत को आरोपों से बरी होना नहीं माना जाता; मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
