बिलासपुर। राजस्व विभाग में अधिकारियों के आदेश और नियम-कायदों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ग्राम मेण्ड्रा के खसरा नंबर 154/1 से जुड़ा मामला अब इसी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जमीन के विक्रय, नामांतरण और निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के बावजूद तहसील स्तर पर नामांतरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
जानकारी के अनुसार, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के ज्ञापन क्रमांक 610/अ.वि.अ./2026, दिनांक 8 जून 2026 में ग्राम मेण्ड्रा स्थित खसरा नंबर 154/1 को लेकर आगामी आदेश तक विक्रय, नामांतरण एवं निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इसके बावजूद सकरी तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया।
पटवारी प्रतिवेदन और एसडीएम के आदेश की अनदेखी का आरोप
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, संबंधित पटवारी के प्रतिवेदन और एसडीएम के स्थगन आदेश को ध्यान में रखे बिना नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आरोप यह भी है कि नामांतरण आदेश पारित होने के बाद अभिलेख दुरुस्ती में क्रेता का नाम दर्ज करने के लिए संबंधित कर्मचारी पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की गई।
मामला सामने आने के बाद कथित तौर पर इसे ‘त्रुटिवश आदेश पारित होना’ बताते हुए पुनर्विलोकन की प्रक्रिया अपनाए जाने की चर्चा है। ऐसे में शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि यदि आदेश वास्तव में त्रुटिवश पारित हुआ था, तो स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान नामांतरण की कार्रवाई आगे बढ़ने की स्थिति आखिर बनी कैसे?
सिर्फ एक खसरे का मामला नहीं, दूसरे गांवों को लेकर भी शिकायतें
ग्रामीणों का कहना है कि पांड, सैदा, मेण्ड्रा सहित निगम सीमा से बाहर के कई क्षेत्रों में राजस्व मामलों को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने अवैध प्लॉटिंग से जुड़े मामलों में नामांतरण के लिए कथित तौर पर 20 से 50 हजार रुपये और सामान्य नामांतरण के लिए 10 से 15 हजार रुपये तक की मांग किए जाने के आरोप लगाए हैं।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों की वास्तविकता रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के बयान और निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
कार्यालयीन स्तर पर ‘जुगलबंदी’ का भी आरोप
शिकायतकर्ताओं ने राजस्व कार्यालय में कथित रूप से एक ‘जुगलबंदी’ होने का आरोप भी लगाया है। उनका दावा है कि निचले स्तर की कुछ महिला कर्मचारी और कार्यालय से जुड़े लोग कथित तौर पर पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं।
शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीटी सीरीज में आवेदन समय-सीमा के भीतर संबंधित स्तर तक नहीं पहुंचने पर अपूर्ण दस्तावेज का हवाला देकर कुछ प्रकरणों को खारिज कर दिया जाता है।
दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच विभिन्न पटवारी हलकों में बड़ी संख्या में खसरों को लेकर कथित अवैध वसूली के आरोप भी शिकायतकर्ताओं ने लगाए हैं। कुछ मामलों में लाखों रुपये तक की रकम मांगे जाने के दावे किए गए हैं। इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अब रिकॉर्ड की जांच से खुलेगा सच
मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राजस्व व्यवस्था में अधिकारियों के आदेश और अधीनस्थ स्तर पर कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया है, तो क्या स्थगन आदेश के बावजूद नामांतरण की कार्रवाई हो सकती है?
ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित खसरे की पूरी राजस्व फाइल और नामांतरण रिकॉर्ड की जांच करने तथा यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के आधिकारिक भुइयां भू-अभिलेख पोर्टल पर खसरा विवरण, नामांतरण की वर्तमान स्थिति और नामांतरण विवरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में संबंधित खसरा नंबर के रिकॉर्ड और नामांतरण प्रक्रिया की जांच से मामले की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।
