बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिक को भारत से डिपोर्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता सुब्रिति शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें देश से निर्वासित करने का आदेश आवश्यक कानूनी जांच किए बिना ही जारी कर दिया गया। मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की युगल पीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अदिति सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि 12 जुलाई 2025 को उन्हें भारत से डिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया था। याचिका के साथ इस आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।
विदेशी अधिनियम की धारा 3 का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि किसी विदेशी नागरिक को देश से निर्वासित करने जैसा गंभीर आदेश जारी करने से पहले विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। आरोप है कि संबंधित प्राधिकारी ने आवश्यक जांच किए बिना ही डिपोर्टेशन का आदेश जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
राज्य से शपथपत्र मांगा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के शासकीय अधिवक्ता राहुल तमास्कर उपस्थित रहे, जबकि केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति की रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाए। खास तौर पर यह पता लगाया जाए कि 12 जुलाई 2025 को डिपोर्टेशन का आदेश जारी करने से पहले विदेशी अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक जांच की गई थी या नहीं।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
8 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
हाई कोर्ट ने याचिका को प्रवेश स्तर पर स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। हालांकि, फिलहाल अदालत ने डिपोर्टेशन आदेश की वैधता को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।
अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले शपथपत्र और रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि सुब्रिति शर्मा के खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।
