बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने यह सिफारिश 6 अगस्त 2026 को हुई अपनी बैठक में की थी।
जस्टिस कृष्ण राम महापात्र वर्तमान में ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद यदि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की ओर से निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं।
यह सिफारिश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस रमेश सिन्हा के कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर की गई है। जस्टिस रमेश सिन्हा 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनके बाद हाईकोर्ट की कमान संभालने के लिए जस्टिस कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जस्टिस कृष्ण राम महापात्र का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की है। वर्ष 1988 में उन्होंने वकालत शुरू की और कानूनी क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद 17 अप्रैल 2015 को ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।
ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उनके न्यायिक करियर में एक महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी जुड़ सकती है।
हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश को अंतिम नियुक्ति नहीं माना जाता है। सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होगी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति औपचारिक रूप से पूरी होगी। इसलिए जस्टिस महापात्र के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की अंतिम पुष्टि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है। इस सिफारिश पर भी आगे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फैसला होगा।
यदि जस्टिस कृष्ण राम महापात्र के नाम पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो जस्टिस रमेश सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद वह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब निगाहें केंद्र सरकार की आगामी कार्रवाई और राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिकी हैं।
