बिलासपुर। बिलासपुर जिला प्रशासन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित किया है। 12 नवंबर को सामने आई कार्रवाई में आठ पटवारियों को निलंबित किया गया और 102 का वेतन रोकने की जानकारी दी गई। एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई भी की गई है।

सभी 229 को कारण बताओ नोटिस

प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने सभी 229 को कारण बताओ नोटिस जारी किए। जिला कलेक्टर ने हड़ताल और उस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भू-अभिलेख आयुक्त को भेजा है। इसमें नोटिस, निलंबन, वेतन रोकने और विभागीय जांच की जानकारी शामिल है।

बिलासपुर में पटवारियों पर कार्रवाई से जुड़े प्रशासनिक दस्तावेज की प्रति। स्रोत: न्यूज डॉन छत्तीसगढ़।
बिलासपुर में पटवारियों पर कार्रवाई से जुड़े प्रशासनिक दस्तावेज की प्रति। स्रोत: न्यूज डॉन छत्तीसगढ़।

सेवा में ब्रेक और निलंबन अलग आदेश

इस मामले में ‘ब्रेक इन सर्विस’ का उल्लेख हड़ताल की अवधि के लिए है। जिले में निलंबन की रिपोर्ट आठ पटवारियों के लिए है। वेतन रोकने की कार्रवाई 102 पटवारियों के संबंध में बताई गई है। ये आंकड़े अलग-अलग कार्रवाइयों के हैं और इन्हें जोड़कर प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं निकाली जा सकती।

राजस्व सेवाओं पर हड़ताल का असर

लंबी हड़ताल से जमीन के रिकॉर्ड और दूसरे राजस्व काम प्रभावित हुए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट में धान खरीदी की तैयारियों के बीच इन सेवाओं की निरंतरता का जिक्र किया गया है। जिन किसानों को भूमि अभिलेख से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत है, उनके लिए समय पर काम होना खास तौर पर अहम है।

स्रोत — अमर उजाला · न्यूज डॉन छत्तीसगढ़

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