बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच अब राजस्व वसूली को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। शहर के 40 स्थानों की स्ट्रीट लाइटें करीब 309 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल के चलते बंद किए जाने के बाद निगम प्रशासन ने आय के सभी प्रमुख स्रोतों को मजबूत करने और बकाया राशि की वसूली तेज करने पर फोकस बढ़ा दिया है।
इसी सिलसिले में निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, बाजारों की दुकानों का किराया, होर्डिंग शुल्क समेत निगम की आय से जुड़े विभिन्न स्रोतों की जानकारी ली गई।
हर महीने 5.50 करोड़ रुपए का स्थापना खर्च
बैठक में सामने आया कि बिलासपुर नगर निगम का स्थापना खर्च करीब 5.50 करोड़ रुपए प्रतिमाह है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की सालाना डिमांड लगभग 132 करोड़ रुपए है। लेखाधिकारी नरेश देवांगन ने बताया कि पिछले महीने तक इन दोनों मदों से करीब 30 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।
कमिश्नर ने अधिकारियों को लंबित राशि की लगातार निगरानी करने और बड़े बकायादारों से प्राथमिकता के आधार पर वसूली करने के निर्देश दिए।
आबादी दोगुनी, लेकिन राजस्व का आधार अब भी पुराना
बैठक में निगम की मौजूदा आर्थिक स्थिति के पीछे पुराने राजस्व आधार को भी एक बड़ी वजह बताया गया। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के समय बिलासपुर शहर की आबादी करीब 5 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 10 लाख हो चुकी है।
आबादी बढ़ने के साथ निगम की जिम्मेदारियां और खर्च लगातार बढ़े हैं, लेकिन कई मामलों में राजस्व व्यवस्था अभी भी पुराने आंकड़ों पर आधारित है। अधिकारियों ने बताया कि पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति और वार्षिक संधारण राशि भी निगम की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है।
गोलबाजार और शनिचरी बाजार से भी कम कमाई
निगम की राजस्व समीक्षा में शहर के पुराने बाजारों की दुकानों का किराया भी चर्चा में रहा। गोलबाजार और शनिचरी बाजार की कई दुकानों से लंबे समय से पुरानी दरों के आधार पर किराया लिया जा रहा है। इससे निगम को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है।
कमिश्नर ने राजस्व से जुड़े सभी स्रोतों की समीक्षा कर नियमों के अनुसार वसूली बढ़ाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
अब हर संपत्ति का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
नगर निगम शहर की प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड व्यवस्थित और ऑनलाइन करने की दिशा में भी काम तेज करेगा। कमिश्नर ने जलकर को प्रॉपर्टी टैक्स से लिंक करने और ऑफलाइन उपलब्ध पुराने डेटा को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं।
इससे निगम को यह पता लगाने में आसानी होगी कि शहर में कितनी संपत्तियां दर्ज हैं, किस संपत्ति से कितना प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर वसूला जाना है और किन संपत्तियों पर राशि बकाया है।
बाजार और होर्डिंग से भी वसूली बढ़ाने के निर्देश
बैठक में बाजार शाखा और होर्डिंग शाखा की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने और बकायादारों से प्राथमिकता के आधार पर राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए।
निगम प्रशासन अब राजस्व से जुड़े रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने और बकाया राशि की निगरानी के लिए ज्यादा व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करने की तैयारी में है।
शिकायतों पर भी कमिश्नर सख्त
राजस्व के अलावा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, टीएल, पीएमओ, पीजीएन, ऑनलाइन शिकायत, लोक सेवा गारंटी और निदान 1100 से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
कमिश्नर ने अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित शिकायतों की लगातार निगरानी करने और लापरवाही नहीं बरतने की बात कही।
