बिलासपुर। रतनपुर निवासी उमेश कुमार गुप्ता पिछले करीब दस वर्षों से अपनी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एनएच-45 सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के दौरान उनकी पैतृक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन आरोप है कि आज तक उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे उमेश कुमार ने अब जनदर्शन में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय और लंबित मुआवजा दिलाने की मांग की है।
उमेश कुमार के अनुसार, रतनपुर-पेंड्रा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान उनकी स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण किया गया था। संबंधित जमीन के खसरा नंबर 883/6, 883/19, 883/20 और 891/5 उनके बेटों दीपक कुमार सहित अन्य के नाम दर्ज थे। उनका कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान खसरा नंबर 883/6, 883/20 और 891/5 का प्रकाशन राजपत्र में किया गया, जबकि खसरा नंबर 883/19 का प्रकाशन कथित तौर पर छूट गया।
एक खसरे का मुआवजा लंबित, दूसरे में 2 लाख कम मिलने का दावा
पीड़ित का आरोप है कि जमीन का वास्तविक अधिग्रहण होने के बावजूद खसरा नंबर 883/19 का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। वहीं, खसरा नंबर 883/20 के लिए दिए गए मुआवजे में करीब दो लाख रुपये कम भुगतान किए जाने का भी दावा किया गया है।
उमेश कुमार के मुताबिक, मामले में दिल्ली से आई टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में संबंधित जमीन के एनएच-45 सड़क निर्माण में उपयोग होने की बात स्पष्ट की थी। इसके बावजूद मुआवजे की राशि जारी नहीं होने से परिवार लंबे समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है।
कैंसर के इलाज का खर्च उठाना भी मुश्किल
उमेश कुमार वर्तमान में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उनका कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने के कारण परिवार के सामने इलाज का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया है। वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अब जनदर्शन के माध्यम से प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
तत्कालीन पटवारी पर गंभीर आरोप
मुआवजा प्रकरण में रतनपुर क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी की भूमिका को लेकर भी पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उमेश कुमार का आरोप है कि दिल्ली से आई पीएमओ की टीम द्वारा जमीन के सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने की पुष्टि किए जाने के बाद जब वह मुआवजे से संबंधित दस्तावेजों के लिए तत्कालीन पटवारी के पास पहुंचे, तो कथित तौर पर मुआवजा दिलाने के एवज में उनसे 10 डिसमिल जमीन की मांग की गई।
पीड़ित का कहना है कि इस संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई, लेकिन मामले में अपेक्षित स्तर पर जांच नहीं होने से उन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी है। हालांकि, पटवारी पर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
वर्जन
मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। बैठक के दौरान एसडीएम कोटा को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित को जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
— संजय अग्रवाल, कलेक्टर बिलासपुर
