बिलासपुर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कटनी से पेंड्रा रोड के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना से इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग पर ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इससे बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों और माल परिवहन को भी फायदा मिल सकता है।

रेलवे की इस परियोजना का उद्देश्य व्यस्त रेल मार्ग पर ट्रेनों के दबाव को कम करना और यातायात को अधिक सुचारू बनाना है। कटनी-पेंड्रा रोड रेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है। इस रूट से बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का भी आवागमन होता है।

बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर बढ़ेगी रफ्तार, कटनी-पेंड्रा रोड के बीच चौथी लाइन को मंजूरी — खबर से संबंधित तस्वीर 1

चौथी लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद मौजूदा रेल नेटवर्क की क्षमता में इजाफा होगा। इससे ट्रेनों को अलग-अलग दिशाओं में संचालित करने के लिए अधिक ट्रैक उपलब्ध होंगे और व्यस्त रेलखंड पर ट्रेनों को रोकने या दूसरे ट्रैक पर भेजने की जरूरत कम हो सकती है।

बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर बढ़ेगी रफ्तार, कटनी-पेंड्रा रोड के बीच चौथी लाइन को मंजूरी — खबर से संबंधित तस्वीर 2

रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों में कटनी चौथी लाइन परियोजना को करीब 321 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं हालिया रिपोर्टों में कटनी-पेंड्रा रोड के बीच करीब 201 किलोमीटर के चौथी लाइन प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना के रूप में बताया गया है।

इस परियोजना का असर सिर्फ यात्री ट्रेनों के संचालन तक सीमित नहीं रहेगा। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए भी बेहतर क्षमता विकसित होगी। इससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

बिलासपुर रेल मंडल के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिलासपुर क्षेत्र देश के प्रमुख रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यहां से बड़ी संख्या में यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन होता है।

रेलवे के मल्टी-ट्रैकिंग विस्तार से आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने और ट्रेनों के परिचालन को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना के अलग-अलग हिस्सों में निर्माण की प्रगति और पूरा होने की समयसीमा संबंधित रेलवे प्रक्रियाओं के अनुसार तय होगी।