बिलासपुर। सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच के बीच बिलासपुर जिला प्रशासन ने अब लू से मौत के मामलों में बांटे गए मुआवजे की भी जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2023-24 में जिले में लू से 15 मौतें दर्ज की गईं, जबकि इससे एक साल पहले महज एक मौत का रिकॉर्ड था। अचानक मौतों का आंकड़ा बढ़ने के बाद प्रशासन ने सभी 16 प्रकरणों की दोबारा पड़ताल कराने का फैसला लिया है।

इन 16 मामलों में मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये प्रति प्रकरण के हिसाब से कुल 64 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। अब जांच टीम प्रत्येक प्रकरण की फाइल, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल दस्तावेज और मुआवजा राशि से जुड़े बैंक खातों के लेन-देन की जांच करेगी।

एक साल में 1 से 15 मौतें... आंकड़ों ने खड़े किए सवाल

प्रशासन की नजर सबसे ज्यादा वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर है। एक साल पहले जहां लू से सिर्फ एक मौत दर्ज हुई थी, वहीं अगले साल यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 15 पहुंच गया।

अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सभी मौतें वास्तव में लू की वजह से हुई थीं या नहीं। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज सही थे या नहीं और संबंधित मामलों में पात्रता के नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

सर्पदंश घोटाले के बाद मुआवजा मामलों की बढ़ी जांच

बिलासपुर में सामने आए सर्पदंश मुआवजा घोटाले में आरोप है कि सामान्य मौत, दुर्घटना, शराब सेवन और आत्महत्या जैसे मामलों को सर्पदंश बताकर सरकारी मुआवजा हासिल किया गया। इस मामले में 17 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आने के बाद पुलिस अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

इस प्रकरण में डॉक्टरों, तहसील कार्यालय के कर्मचारियों, नगर सैनिकों, अधिवक्ता और मुआवजा हासिल करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ऐसे में लू से मौत के मामलों की अचानक बढ़ी संख्या ने प्रशासन का ध्यान इस ओर भी खींचा है।

सात तहसीलदार और पांच लिपिक भी जांच के घेरे में

सर्पदंश मुआवजा मामले में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और एडीएम समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच चल रही है। सात तहसीलदारों और पांच लिपिकों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि अब तक किसी का बयान दर्ज नहीं हो सका है।

इधर, पूरे मामले की जांच राज्य स्तर की टीम से कराने की तैयारी भी चल रही है। अब लू से मौत के 16 मामलों की जांच के बाद यह साफ होगा कि ₹64 लाख का मुआवजा वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचा था या इन मामलों में भी किसी तरह की अनियमितता हुई।