बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश बंद होने का मुद्दा अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। गुरुवार को पूर्व विधायक शैलेष पाण्डेय दर्जनभर से अधिक अभिभावकों और छोटे बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नर्सरी में प्रवेश बंद होने के फैसले को लेकर शासन-प्रशासन पर सवाल उठाए और अभिभावकों की परेशानी दूर करने की मांग की।
कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि नर्सरी में प्रवेश नहीं मिलने के कारण वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि निजी स्कूलों की भारी फीस वहन करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में आत्मानंद स्कूल उनके लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा का महत्वपूर्ण विकल्प हैं।
नर्सरी प्रवेश बंद होने पर उठाए सवाल
पूर्व विधायक शैलेष पाण्डेय ने आरोप लगाया कि बिलासपुर प्रदेश का ऐसा प्रमुख जिला बन गया है, जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नर्सरी स्तर पर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के प्रवेश की उम्मीद लगा रखी थी, उनके सामने अब निजी स्कूलों का विकल्प बच रहा है।
पाण्डेय ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए निजी स्कूलों की फीस बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के अवसर सीमित होना सीधे तौर पर उन परिवारों को प्रभावित करेगा, जो महंगी निजी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते।
आत्मानंद स्कूलों की मूल परिकल्पना पर सवाल
शैलेष पाण्डेय ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों की मूल परिकल्पना ही ऐसे परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना थी, जो निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन नहीं कर सकते।
उनके मुताबिक, पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर में 32 से अधिक आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, जहां हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नर्सरी से लेकर 12वीं तक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षकों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। शिक्षकों की कमी, प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव और अब नर्सरी स्तर पर प्रवेश रोकने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।
"निजी स्कूलों की फीस गरीब कैसे भरेगा?"
पाण्डेय ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों ने निजी स्कूलों की भारी फीस से परेशान परिवारों को एक विकल्प दिया था। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर आत्मानंद स्कूलों में दाखिला दिलाया।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी स्कूल में बच्चों को प्रवेश देने के लिए सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं, तो बच्चों की शिक्षा के सामने इसे बड़ी बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए।
दूसरे जिलों में व्यवस्था तो बिलासपुर में क्यों नहीं?
पूर्व विधायक ने दावा किया कि प्रदेश के दूसरे जिलों में आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी स्तर की व्यवस्था चल रही है। ऐसे में उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से सवाल किया कि यदि दूसरे जिलों में छोटे बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है, तो बिलासपुर में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती?
उन्होंने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का प्रमुख शहर है और यहां आसपास के क्षेत्रों से भी लोग शिक्षा के लिए आते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकल्प को सीमित करना अभिभावकों के हित में नहीं है।
शिक्षा मंत्री के बयान पर भी सवाल
शैलेष पाण्डेय ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें स्कूल बंद नहीं होने और बच्चों के प्रवेश में किसी तरह की बाधा नहीं होने की बात कही गई थी।
उन्होंने कहा कि एक तरफ विधानसभा में कहा जा रहा है कि स्कूल बंद नहीं हुए और प्रवेश में कोई अड़चन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बिलासपुर में नर्सरी के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस स्थिति पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
पाण्डेय ने सवाल उठाते हुए कहा, "अगर स्कूल बंद नहीं हो रहा है तो नर्सरी में प्रवेश क्यों बंद है? अगर बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा है तो इन अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए कलेक्ट्रेट तक क्यों आना पड़ रहा है?"
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
पूर्व विधायक ने कहा कि वे अभिभावकों और बच्चों की समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे हैं। अभिभावकों की मांग है कि आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी के बच्चों को प्रवेश दिया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता न किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो अभिभावकों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।
फिलहाल आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी प्रवेश को लेकर अभिभावकों की नाराजगी सामने आने के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन के रुख पर हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
