रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को तराशने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने के दावों के बीच खेल अकादमियों की जमीनी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। कहीं अकादमियां खाली पड़ी हैं तो कहीं प्रशिक्षकों और कर्मचारियों का भारी टोटा है। नतीजा यह कि जिन खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने के लिए करोड़ों रुपये की खेल सुविधाएं खड़ी की गईं, उन्हीं सुविधाओं का संचालन और रखरखाव सवालों के घेरे में आ गया है।

राजधानी रायपुर में संचालित आवासीय और गैर-आवासीय तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स और फुटबॉल अकादमियों में 54 स्वीकृत पदों में से 47 पद खाली पड़े हैं। यानी करीब 87 प्रतिशत पदों पर कर्मचारी ही नहीं हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रायपुर की तीरंदाजी अकादमी में स्वीकृत तीनों पद रिक्त हैं।

कोच गायब, कर्मचारी नदारद… खाली पद ही तराशेंगे छत्तीसगढ़ के चैंपियन! — खबर से संबंधित तस्वीर 1

बहतराई सेंटर भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा

बिलासपुर के बहतराई एक्सीलेंस सेंटर को भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) से ‘खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की मान्यता मिली है, लेकिन यहां भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। सेंटर के 24 स्वीकृत पदों में 17 पद रिक्त हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब प्रशिक्षक और जरूरी अमला ही पर्याप्त नहीं है, तो खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और सुविधाएं किस तरह मिलेंगी?

सुविधाएं तय, लेकिन व्यवस्था अधूरी

खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के तहत आवासीय अकादमियों में खिलाड़ियों को आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल परिधान, बीमा और शैक्षणिक व्यय जैसी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है।

लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली होने से इन व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का सीधा असर खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, मैदानों की निगरानी और खेल उपकरणों के रखरखाव पर पड़ना स्वाभाविक है।

जिलों में भी खाली पड़े पद

सिर्फ अकादमियां ही नहीं, बल्कि जिलों में खेल गतिविधियों को संचालित करने वाला मैदानी अमला भी भारी कमी से जूझ रहा है। विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26 के आंकड़े स्थिति की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं।

  • मैदानी अमला: 212 स्वीकृत, 159 रिक्त

  • खेल अकादमी रायपुर: 54 स्वीकृत, 47 रिक्त

  • प्रशिक्षण केंद्र बहतराई: 24 स्वीकृत, 17 रिक्त

  • संचालनालय अमला: 35 स्वीकृत, 17 रिक्त

  • राज्य खेल विकास प्राधिकरण: 10 स्वीकृत, 5 रिक्त

  • राज्य युवा आयोग: 6 स्वीकृत, 5 रिक्त

  • तीरंदाजी अकादमी रायपुर: 3 स्वीकृत, 3 रिक्त

सवाल—खाली पदों के बीच कैसे तराशेंगे चैंपियन?

सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की बात करती है, लेकिन विभागीय आंकड़े बताते हैं कि व्यवस्था की सबसे बुनियादी जरूरत—मानव संसाधन—ही बड़ी कमी से जूझ रही है।

जब अकादमियों में प्रशिक्षक और कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो खिलाड़ियों को नियमित और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कौन देगा? मैदान और उपकरणों की निगरानी कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल—इन हालात में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है?

खेल प्रतिभाओं को सिर्फ अकादमी और मैदान देने से बात नहीं बनेगी। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, पर्याप्त प्रशिक्षक और मजबूत व्यवस्थागत ढांचा भी देना होगा। वरना करोड़ों की सुविधाएं तैयार होने के बावजूद खाली पदों का यह संकट खिलाड़ियों के सपनों पर भारी पड़ सकता है।