नई दिल्ली। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सितंबर 2027 एक ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने जा रही हैं। मौजूदा वरिष्ठता क्रम के अनुसार उनका CJI बनना तय माना जा रहा है और उनका कार्यकाल करीब 36 दिनों का होगा।
खास बात यह है कि जस्टिस नागरत्ना देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचने वाली पहली महिला होने के साथ-साथ ऐसी पहली बेटी भी होंगी, जिनके पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया वर्ष 1989 में भारत के 19वें CJI रहे थे।
कौन हैं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना?
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को हुआ। उन्होंने दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए (ऑनर्स) किया और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की।
उन्होंने वर्ष 1987 में वकालत शुरू की और बाद में प्रशासनिक, वाणिज्यिक तथा पारिवारिक मामलों में प्रैक्टिस की। वर्ष 2008 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में वे स्थायी न्यायाधीश बनीं।
31 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
नोटबंदी पर जताई थी असहमति
जस्टिस नागरत्ना का नाम कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में सामने आया है। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय व्यक्त की थी।
उनका मानना था कि इतने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले को संसद के कानून के माध्यम से लिया जाना चाहिए था, न कि केवल केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर।
बिलकिस बानो मामले में अहम भूमिका
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। जस्टिस नागरत्ना उस संविधान पीठ का हिस्सा थीं। अदालत ने माना कि दोषियों की रिहाई पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था।
मंत्रियों के बयानों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी
जस्टिस नागरत्ना उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रही हैं जिसने मंत्रियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों से जुड़े मामले पर फैसला दिया। अदालत ने कहा था कि किसी मंत्री के व्यक्तिगत बयान के लिए सरकार को केवल इस आधार पर सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी
इस बीच सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या भी बढ़ाई गई है। Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2026 के बाद शीर्ष अदालत में CJI समेत कुल स्वीकृत संख्या 38 न्यायाधीश हो गई है। यानी CJI के अलावा 37 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं।
जून 2026 में पांच नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यरत संख्या 37 हो गई थी, जो उस समय तक की सबसे अधिक संख्या थी।
इतिहास में दर्ज होगा नाम
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का CJI बनना भले ही अवधि के लिहाज से छोटा कार्यकाल होगा, लेकिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में इसका महत्व बेहद बड़ा होगा। उनके पद संभालते ही देश को पहली बार एक महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी और उनके पिता के बाद उसी परिवार की अगली पीढ़ी से CJI बनने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनेगा।
