रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय में समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों ने विशेष रूप से मंत्री का ध्यान खींचा। उन्होंने भर्ती में कथित गड़बड़ियों की पुलिस से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, पुलिस जांच के निर्देश

बैठक में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सबसे अधिक शिकायतें सामने आने की बात कही गई। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह का लेन-देन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री के इस निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और उसमें कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पुलिस जांच में किन तथ्यों का खुलासा होता है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

अधिकारियों को दो टूक, भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

मंत्री गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विभागीय कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर भी नजर

बैठक में समग्र शिक्षा विभाग की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बनाई जा रही योजनाओं का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक कितना पहुंच रहा है। योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि और उनके परिणामों की नियमित निगरानी जरूरी है।

अब कार्रवाई से तय होगी सरकार की सख्ती

शिक्षा मंत्री के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विभागीय जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहती है। लेकिन असली परीक्षा अब निर्देशों के क्रियान्वयन की होगी।

व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में सामने आई शिकायतों की जांच कितनी निष्पक्षता से होती है, दोषियों की पहचान कब तक होती है और विभागीय लापरवाही पर क्या कार्रवाई की जाती है, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।