दुर्ग-भिलाई, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार, 14 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी ₹26.43 करोड़ की रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ को अपने कब्जे में लिया। अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि दुर्ग जिले के जांगीरी गांव में स्थित यह परियोजना नवंबर 2025 में कुर्क की गई कुल ₹61.20 करोड़ की संपत्तियों में शामिल थी।
परियोजना स्थल पर लगाया आदेश
पीटीआई के मुताबिक, ED के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम ने परियोजना स्थल पर एक बोर्ड लगाया और कब्जे का आदेश चस्पा किया। कई आवासीय प्लॉट वाली इस परियोजना को चैतन्य बघेल की फर्म बघेल डेवलपर्स ने विकसित किया था। ED ने जमीन और विकास लागत मिलाकर परियोजना का मूल्य ₹26.43 करोड़ आंका है।
विट्ठल ग्रीन्स बघेल डेवलपर्स की आवासीय प्लॉटिंग परियोजना है। पीटीआई की रिपोर्ट में अधिकारियों ने इसके मूल्यांकन में जमीन के साथ उसे विकसित करने पर हुए खर्च को भी शामिल बताया है। परियोजना पर कब्जे की कार्रवाई की जानकारी ED अधिकारियों ने 14 नवंबर को दी।
परियोजना स्थल के गेट के सामने अधिकारी।
₹61.20 करोड़ की कुर्की कब हुई?
ED की 13 नवंबर 2025 की विज्ञप्ति के मुताबिक, एजेंसी ने 10 नवंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ₹61.20 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। इनमें ₹59.96 करोड़ के 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के भूखंड, तथा ₹1.24 करोड़ की बैंक जमा और सावधि जमा शामिल थीं। पीटीआई के मुताबिक, PMLA के निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च 2026 में कुर्की की पुष्टि की थी। इसके बाद नवंबर में विट्ठल ग्रीन्स पर कब्जा लिया गया।
कुर्की के आदेश में अचल और चल, दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थीं। अचल संपत्तियों में आवासीय प्लॉट और खेती की जमीन थीं। चल संपत्तियों में बैंक खातों में जमा रकम और फिक्स्ड डिपॉजिट थे। नवंबर 2025 की विज्ञप्ति में ED ने बताया था कि इस मामले में अलग से लगभग ₹215 करोड़ की अचल संपत्ति की कुर्की भी पहले की जा चुकी थी।
कुर्की आदेश की चस्पा प्रतियां।
कुर्की के बाद कब्जे की कार्रवाई का क्या मतलब है?
PMLA की प्रक्रिया में ED पहले संपत्ति की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी कर सकती है। इसके बाद निर्णायक प्राधिकरण उस आदेश की समीक्षा करता है। कुर्की की पुष्टि होने पर एजेंसी संपत्ति का कब्जा ले सकती है। इस स्तर पर सुनवाई के दौरान संपत्ति कुर्की के दायरे में रहती है और मालिकाना हक का अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया से तय होता है।
ED का आरोप और बघेल का पक्ष
ED का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से जुटाए गए ₹18.90 करोड़ इस परियोजना में लगाए गए। एजेंसी ने चैतन्य बघेल पर कथित शराब सिंडिकेट के पैसे का हिसाब रखने और उसके लेन-देन में भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार पर लगे आरोपों को खारिज किया है और कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
जांच की शुरुआत छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। ED के मुताबिक, कथित अनियमितताओं में शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन और सरकारी दुकानों के जरिए बिना हिसाब की शराब की बिक्री शामिल थी। एजेंसी ने इन्हीं कथित लेन-देन से जुटी रकम का पता लगाने के लिए रियल एस्टेट में किए गए निवेश की जांच की।
गिरफ्तारी और जमानत
ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 जनवरी 2026 को उन्हें ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले और आर्थिक अपराध शाखा के मामले में अलग-अलग आदेशों से जमानत दी। इन मामलों में आरोपों पर अंतिम निर्णय सुनवाई के बाद होगा।
स्रोत ED की विज्ञप्ति, पीटीआई की रिपोर्ट और डेक्कन क्रॉनिकल और ED मामले में हाईकोर्ट का जमानत आदेश।
