बिलासपुर। खेल के मैदान में जीत और हार प्रदर्शन के आधार पर तय होनी चाहिए, लेकिन बिलासपुर की शालेय क्रिकेट अंडर-14 टीम को लेकर सामने आए दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहां खिलाड़ियों की प्रतिभा से ज्यादा उनके दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा रिकॉर्ड और छत्तीसगढ़ राज्य स्पोर्ट्स पोर्टल की प्रविष्टियों में जन्मतिथि, पिता के नाम, स्कूल और कक्षा तक की जानकारियों में अंतर सामने आया है। मामला इतना गंभीर है कि एक खिलाड़ी के नाम पर अलग-अलग पिता और दो स्कूलों की प्रविष्टियां दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी की जन्मतिथि छह महीने के अंतर से दर्ज मिली है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अंडर-14 टीम के चयन से पहले खिलाड़ियों की पात्रता का सत्यापन किसने किया? जिला शिक्षा विभाग, खेल विभाग, संबंधित स्कूलों और चयन समिति की जिम्मेदारी क्या केवल टीम बनाकर प्रतियोगिता में भेज देने तक सीमित है? यदि सरकारी पोर्टल पर ही अलग-अलग जानकारियां दर्ज हैं, तो मूल दस्तावेजों का मिलान करने की जिम्मेदारी किसकी थी?
छह महीने में बदल गई जन्मतिथि, जुलाई से दिसंबर कैसे पहुंचा रिकॉर्ड?
ड्रीमलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकंडा से संबंधित रिकॉर्ड में जन्मतिथि को लेकर गंभीर अंतर सामने आया है।
वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर 54473 के तहत संबंधित खिलाड़ी की जन्मतिथि 25 जुलाई 2008 और कक्षा छठवीं दर्ज है। इसी वर्ष राज्य स्पोर्ट्स पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर 173091 में भी यही जन्मतिथि दर्ज बताई गई है।

लेकिन इसके बाद वर्ष 2021-22 के राज्य स्पोर्ट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर 262734 में जन्मतिथि 25 दिसंबर 2008 दर्ज दिखाई देती है। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा सूची के रजिस्ट्रेशन नंबर 63879 में भी जन्मतिथि 25 दिसंबर 2008 दर्ज है।

अब सवाल यह है कि आखिर 25 जुलाई की जन्मतिथि 25 दिसंबर कैसे हो गई? क्या जन्म प्रमाणपत्र में संशोधन हुआ था? यदि हुआ तो किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से? क्या पुराने रिकॉर्ड को सुधारने की कोई आधिकारिक प्रक्रिया अपनाई गई थी? या फिर पोर्टल पर जानकारी दर्ज करते समय गंभीर लापरवाही बरती गई?
छह महीने का यह अंतर मामूली ऑनलाइन गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडर-14 जैसी आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में जन्मतिथि ही खिलाड़ी की पात्रता निर्धारित करने का महत्वपूर्ण आधार होती है।
एक खिलाड़ी, दो पिता और दो स्कूल! प्रखर पांडेय के रिकॉर्ड ने बढ़ाई उलझन
इस पूरे मामले में प्रखर पांडेय के नाम से सामने आई अलग-अलग प्रविष्टियां और भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
राज्य स्पोर्ट्स पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर 263310 में प्रखर पांडेय का नाम भूपेंद्र पांडेय के पुत्र के रूप में दर्ज है। इसमें स्कूल का नाम प्रोग्रेस कॉन्वेंट स्कूल, देवरीखुर्द, जन्मतिथि 30 सितंबर 2010 और कक्षा सातवीं बताई गई है।
इसके बाद सत्र 2022-23 की सूची में रजिस्ट्रेशन नंबर 304974 के तहत पिता का नाम भूपेंद्र पांडेय और स्कूल का नाम तो वही रखा गया, लेकिन जन्मतिथि बदलकर 30 सितंबर 2011 दर्ज कर दी गई। इसमें भी कक्षा सातवीं दिखाई गई है।
लेकिन इसी सत्र की एक अन्य सूची में रजिस्ट्रेशन नंबर 304970 के तहत प्रखर पांडेय का नाम पवन पांडेय के पुत्र के रूप में दर्ज है। इसमें स्कूल अमिता शिक्षा निकेतन, पेंड्रारोड, जन्मतिथि 21 जुलाई 2010 और कक्षा आठवीं दिखाई गई है।
आखिर एक ही खिलाड़ी के नाम पर पिता के नाम, स्कूल और जन्मतिथि की अलग-अलग प्रविष्टियां कैसे दर्ज हो गईं? क्या यह डाटा एंट्री की गलती है, किसी पुराने रिकॉर्ड का मामला है या दस्तावेजों के स्तर पर कोई गंभीर अनियमितता हुई है?
इन सवालों का जवाब संबंधित स्कूलों और विभागीय अधिकारियों को देना चाहिए। बिना मूल दस्तावेजों की जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन इन विसंगतियों को सामान्य त्रुटि बताकर दबा देना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।
शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आखिर किस दिन आएगी याद?
स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश, जन्मतिथि का रिकॉर्ड, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों का संधारण शिक्षा व्यवस्था का बुनियादी हिस्सा है। ऐसे में यदि एक ही विद्यार्थी के नाम से अलग-अलग स्कूल और अलग-अलग पिता की जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज हो रही है, तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित स्कूलों के रिकॉर्ड का सत्यापन कब और किस स्तर पर किया गया? क्या स्कूलों के मूल प्रवेश रजिस्टर की जांच हुई? क्या खिलाड़ियों के जन्म प्रमाणपत्रों का मिलान कराया गया? क्या संबंधित स्कूलों से इस विषय में जवाब मांगा गया है?
यदि दस्तावेजों में अंतर पहले से मौजूद था, तो चयन प्रक्रिया के दौरान इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? और यदि विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह निगरानी व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है?
खेल अधिकारियों और चयन समिति की जवाबदेही कौन तय करेगा?
अंडर-14 टीम का चयन केवल खिलाड़ियों की सूची तैयार करने का काम नहीं है। आयु वर्ग की पात्रता की पुष्टि करना भी चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
ऐसे में जिला खेल अधिकारी, शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी, टीम चयनकर्ता और संबंधित स्कूलों की भूमिका की जांच जरूरी है।
यदि किसी खिलाड़ी की पात्रता संदिग्ध थी, तो उसके दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना उसे प्रतियोगिता में शामिल कैसे किया गया? क्या चयन समिति ने सभी खिलाड़ियों के मूल दस्तावेज देखे थे या केवल पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी कर दी गई?
हाल ही में बिलासपुर की टीम के बाहर प्रतियोगिता खेलने जाने के बाद भी खिलाड़ियों की उम्र और टीम के कोच की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में पूरे मामले की विभागीय जांच जरूरी हो गई है।
असली प्रतिभाओं के साथ अन्याय तो नहीं?
शालेय खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। कोई बच्चा दिन-रात मेहनत करता है, अभ्यास करता है और अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाने का सपना देखता है।
लेकिन यदि आयु वर्ग की पात्रता का सत्यापन ही पारदर्शी नहीं होगा, तो वास्तविक पात्र खिलाड़ियों के अवसर प्रभावित होने की आशंका रहेगी।
यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी खिलाड़ी को निर्धारित आयु सीमा के विरुद्ध प्रतियोगिता में शामिल किया गया, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उन बच्चों के साथ भी अन्याय होगा, जो अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन की उम्मीद करते हैं।
अब इन सवालों का जवाब देना होगा अधिकारियों को
अंडर-14 टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों के मूल जन्म प्रमाणपत्रों की जांच किस अधिकारी ने की?
राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा रिकॉर्ड और राज्य स्पोर्ट्स पोर्टल में जन्मतिथि अलग-अलग कैसे दर्ज हुई?
एक ही खिलाड़ी के नाम पर अलग-अलग पिता और स्कूल की प्रविष्टियां किस आधार पर स्वीकार की गईं?
संबंधित स्कूलों के प्रवेश रजिस्टर और स्थानांतरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन हुआ या नहीं?
जन्मतिथि में संशोधन हुआ है तो उसके पीछे सक्षम प्राधिकारी का आदेश और प्रमाण क्या है?
टीम चयन समिति ने खिलाड़ियों की आयु संबंधी पात्रता की पुष्टि किस आधार पर की?
क्या प्रतियोगिता में भेजने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी या जिला खेल अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच की थी?
यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों पर क्या कार्रवाई होगी?
सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, पूरी चयन व्यवस्था की हो जांच
इस मामले में जांच केवल उन दो खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिनके दस्तावेजों में विसंगतियां सामने आई हैं। अंडर-14 टीम के सभी खिलाड़ियों के जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल के मूल प्रवेश रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और राज्य एवं राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड का मिलान कराया जाना चाहिए।
साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि पोर्टल पर दर्ज जानकारियों को किसने अपलोड किया, उनमें संशोधन किसके लॉगिन से हुआ और संबंधित अधिकारियों ने उनका सत्यापन किया था या नहीं।
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उच्चस्तरीय जांच कराकर पूरी चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि खिलाड़ियों के रिकॉर्ड में जन्मतिथि क्यों बदली? बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बच्चों के भविष्य और खेल प्रतियोगिताओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है, वे आखिर क्या कर रहे थे?
खेल के मैदान में प्रतिभा का मुकाबला होना चाहिए, दस्तावेजों की विसंगतियों का नहीं। अब देखना यह है कि विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर यह मामला भी फाइलों और जांच के आश्वासनों में उलझकर रह जाता है।


