बिलासपुर। सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आदिवासी वर्ग का होने का दावा किया, लेकिन विभागीय जांच में शिक्षक के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित होने की पुष्टि हुई। हैरानी की बात यह है कि करीब तीन साल से निलंबित होने के बावजूद शिक्षक को अब भी 75 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामला बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हा नवागांव में पदस्थ शिक्षक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव से जुड़ा है।

तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने खोली पोल

जानकारी के मुताबिक, शिक्षक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित शिक्षक अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के धुरी समुदाय से संबंधित हैं।

शिकायत के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए तीन प्राचार्यों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में शिक्षक को अनुसूचित जनजाति के बजाय OBC वर्ग का बताया।

निलंबन के बाद भी नहीं हुई नौकरी से छुट्टी

विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। हालांकि, इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। करीब तीन साल बीतने के बाद भी बर्खास्तगी की अंतिम कार्रवाई नहीं हो पाई है।

सवाल यह है कि जब विभागीय जांच में जाति संबंधी गड़बड़ी सामने आ चुकी थी, तो फिर अंतिम कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है?

निलंबित शिक्षक को 75 फीसदी वेतन, आखिर किसकी मेहरबानी?

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वेतन भुगतान है। जानकारी के अनुसार, निलंबित शिक्षक को वर्ष 2024 से लगातार निलंबन अवधि का 75 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है।

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोपों में विभागीय जांच हो चुकी है, तो अंतिम कार्रवाई लंबित क्यों है? निलंबन अवधि में 75 प्रतिशत वेतन जारी रखने का आधार क्या है? क्या विभाग इस भुगतान की भी समीक्षा करेगा?

DEO बोले- रिपोर्ट बनवाकर कराएंगे जांच

मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मामला पुराना है और फिलहाल उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वे मामले की रिपोर्ट तैयार करवाएंगे और जरूरत पड़ने पर जांच कराएंगे। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर बर्खास्तगी सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीन साल से फाइलों में क्यों दबा है मामला?

यह मामला सिर्फ एक शिक्षक के निलंबन या नौकरी तक सीमित नहीं है। सवाल सरकारी नौकरी में आरक्षण के कथित दुरुपयोग, विभागीय जांच के बाद कार्रवाई में देरी और सरकारी खजाने से लगातार हो रहे वेतन भुगतान का भी है।

अब देखना होगा कि जिला शिक्षा विभाग पुराने रिकॉर्ड खंगालकर मामले का निराकरण कब तक करता है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होती है या नहीं।