मामले में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के कई निजी मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों से लगभग 5.50 लाख रुपये सालाना फीस वसूल रहे हैं, जबकि इस राशि में हॉस्टल और परिवहन जैसी सुविधाएं भी शामिल नहीं हैं।
वैकल्पिक सुविधाओं के नाम पर अनिवार्य वसूली का आरोप
याचिका में छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएशन (एडमिशन एवं फीस फिक्सेशन) नियम, 2008 की धारा 32 का हवाला देते हुए कहा गया है कि हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वैकल्पिक हैं। विद्यार्थियों पर इन सुविधाओं को लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद फीस वसूली की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।
छात्रा ने उठाया फीस वसूली का मुद्दा
मेडिकल छात्रा प्रतिमा जांगड़े ने अधिवक्ता हबीब सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस इन्द्रेश कुमार की डिवीजन बेंच ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने संबंधित कॉलेजों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को सभी संबंधित कॉलेजों तक नोटिस की सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
फीस निर्धारण की व्यवस्था पर भी उठे सवाल
इस मामले ने निजी मेडिकल शिक्षा संस्थानों में फीस निर्धारण और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर बहस तेज कर दी है। अब संबंधित कॉलेजों के जवाब और आगे होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।
फिलहाल यह मामला आरोपों और न्यायालय में विचाराधीन याचिका के स्तर पर है। हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आना बाकी है।


