नई व्यवस्था के तहत ठेकेदारों को सड़क निर्माण के लिए आवश्यक तैयार प्लास्टिक नगर निगम अथवा संबंधित नगरीय निकाय के ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही खरीदना होगा। इसके लिए निकायों और ठेकेदारों के बीच लिखित समझौता भी किया जाएगा।
कचरे को छांटकर तैयार करेंगे सड़क निर्माण योग्य प्लास्टिक
निर्देश के अनुसार घरों से कचरा संग्रहण के दौरान ही प्लास्टिक को अलग करना होगा। कैरी बैग, पैकेजिंग फिल्म, रैपर और पॉलीथिन जैसे कम कीमत वाले प्लास्टिक को अलग एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों में इसकी छंटाई, सफाई और सुखाने की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित आकार एवं गुणवत्ता के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
निकायों को उपलब्ध प्लास्टिक कचरे और हर महीने तैयार होने वाली सामग्री का पूरा हिसाब रखना होगा। इसके लिए अलग रजिस्टर संधारित किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक की उपलब्धता और ठेकेदारों को की जाने वाली आपूर्ति की जानकारी मिल सके।
ठेकेदारों के साथ होगा लिखित अनुबंध
नगर निगम और नगर पालिका अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगरीय निकायों के सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।
इसके बाद ठेकेदारों के साथ लिखित समझौता किया जाएगा। इसमें तैयार प्लास्टिक की मात्रा, कीमत, गुणवत्ता, परिवहन और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी।
नई सड़कों के टेंडर में भी अनिवार्य होगी शर्त
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगरीय निकायों को अपनी सभी नई डामर सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के नवीनीकरण संबंधी टेंडर में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की शर्त शामिल करनी होगी। सड़क निर्माण के लिए आवश्यक तैयार प्लास्टिक संबंधित निकाय के अपने ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही लिया जाएगा।
डामर के वजन का 8 प्रतिशत तक होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल
भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण में गर्म डामर के मिश्रण के साथ उसके वजन का अधिकतम 8 प्रतिशत तक तैयार प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकेगा। विभाग के अनुसार निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक के इस्तेमाल से सड़क की मजबूती और टिकाऊपन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के साथ उसका पुनः उपयोग भी संभव होगा।
लापरवाही पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
विभाग ने नगरीय निकायों को इस व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान और सड़क निर्माण में उसके उपयोग की व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला स्तर पर सड़क निर्माण विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी निर्माण कार्यों और प्लास्टिक की संभावित मांग का आकलन भी किया जाएगा।


