बिलासपुर। गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन पर अब संपन्न लोगों के लाभ लेने का बड़ा मामला सामने आया है। बिलासपुर जिले में केंद्र सरकार की सस्पेक्टेड डेटा-2026 रिपोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में जिले के 52 हजार 201 राशन कार्ड सदस्यों को संदिग्ध श्रेणी में चिह्नित किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में 225 कंपनी डायरेक्टर, 56 केंद्रीय कर्मचारी और 25 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले 727 कारोबारी भी शामिल हैं।
यानी जिन लोगों का कारोबार लाखों-करोड़ों में है, जिनके पास कंपनियों की जिम्मेदारी है और जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, उनके नाम भी गरीबों को मिलने वाले राशन की पात्रता जांच के दायरे में आ गए हैं। अब स्थानीय निकायों के माध्यम से इन सभी के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है।
आयकर, GST और EPFO के डेटा से खुली पोल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयकर विभाग, GST और EPFO के आंकड़ों का राशन कार्ड सदस्यों के विवरण से मिलान किया है। इसी प्रक्रिया में बिलासपुर जिले के हजारों सदस्यों के नाम संदिग्ध सूची में सामने आए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 11,416 आयकरदाता सदस्य चिह्नित हुए हैं। इसके अलावा 2.50 लाख से छह लाख रुपये तक की आय वाले 1,193 अन्य संदिग्ध आयकरदाता और 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 1,789 EPFO सदस्य भी जांच के दायरे में हैं।
सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 25 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले 727 कारोबारियों का है। इसके अलावा 225 कंपनी डायरेक्टर और 56 केंद्रीय कर्मचारी भी सूची में शामिल हैं।
आधार और डुप्लीकेट नामों में भी बड़ी गड़बड़ी
जांच में केवल आय और कारोबार से जुड़े मामले ही नहीं मिले हैं। राशन कार्डों में आधार और सदस्यों की जानकारी को लेकर भी कई तरह की विसंगतियां सामने आई हैं।
11,441 सदस्यों का आधार स्टेटस संदिग्ध मिला है।
7,920 डुप्लीकेट सदस्य चिह्नित किए गए हैं।
57 सदस्यों की उम्र 100 वर्ष से अधिक दर्ज पाई गई है।
11,492 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने छह से 12 महीने से राशन नहीं लिया।
5,885 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने से भी अधिक समय से राशन नहीं उठाया।
विवाह के बाद मायके और ससुराल दोनों जगह नाम दर्ज होने जैसे मामले भी डुप्लीकेट सदस्यों की सूची में शामिल हैं। इन सभी मामलों में वास्तविक स्थिति जानने के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
राशन दुकानों पर कम होने लगा चावल का आवंटन
संदिग्ध सदस्यों की छंटनी और ई-केवाईसी की सख्ती का असर अब उचित मूल्य की दुकानों पर भी दिखाई देने लगा है। नवंबर महीने के आवंटन में कई कार्डधारकों को पहले की तुलना में कम चावल मिला है। कुछ राशन कार्डों में पोर्टल पर नो एंटाइटेलमेंट दिखाई दे रहा है।
कई हितग्राहियों के हिस्से में 14 से 25 किलो तक चावल कम आया है, जबकि नामिनी वाले कई राशन कार्डों का आवंटन भी रोक दिया गया है। इससे राशन दुकानों में पहुंचने वाले हितग्राहियों के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है।
ई-केवाईसी नहीं तो अस्थायी रूप से रुक सकता है राशन
खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले हितग्राहियों के नाम पोर्टल पर अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जा रहे हैं। ऐसे परिवारों को आगामी महीने से राशन आवंटन नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है।
विभाग ने पात्र हितग्राहियों से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान में जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
खाद्य अधिकारी बोले- 52,201 सदस्यों के दस्तावेजों का हो रहा सत्यापन
मामले में खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि शासन से प्राप्त रिपोर्ट में 52 हजार 201 सदस्य ऐसे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। राशन कार्ड बनाना और पात्रता का परीक्षण करना स्थानीय निकायों का कार्य है। निकाय स्तर पर नियमानुसार दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि वास्तविक पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके।
सबसे बड़ा सवाल- गरीबों के हक का राशन आखिर किसे मिल रहा?
केंद्र सरकार के डेटा मिलान के बाद सामने आए ये आंकड़े जिले की राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि, संदिग्ध सूची में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि सभी 52,201 सदस्य फर्जी या अपात्र साबित हो चुके हैं। इसके लिए दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता संबंधी जांच जरूरी है।
अब देखना होगा कि सत्यापन में कितने लोग वास्तव में अपात्र पाए जाते हैं, कितने राशन कार्डों में केवल तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियां मिलती हैं और कितने मामलों में सरकारी राशन का अनुचित लाभ लेने की पुष्टि होती है। असली जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।


