16.88 करोड़ खर्च, फिर भी सड़क पर पार्किंग का नजारा
नेहरू चौक-कलेक्ट्रेट परिसर में शहर की मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया था। करीब 25 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बनी इस पार्किंग पर लगभग 16 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए गए। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो अतिरिक्त तल बनाए गए हैं। इसकी क्षमता 257 कार और 333 दोपहिया वाहनों की बताई गई थी। इसका उद्देश्य कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय, जिला न्यायालय और आसपास के सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को व्यवस्थित पार्किंग उपलब्ध कराना था।
हालांकि, 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पार्किंग के आसपास की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्किंग के ठीक बगल में एसपी कार्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े हो रहे थे। पार्किंग के उपयोग को बढ़ाने के लिए पर्याप्त निगरानी और कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने की बात भी सामने आई थी। यानी जिस समस्या को दूर करने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना बनाई गई, वह समस्या पूरी तरह समाप्त होती नजर नहीं आई।
अब 12.60 करोड़ की नई पार्किंग की सौगात
पुराना बस स्टैंड परिसर में बनी नई मल्टीलेवल पार्किंग को आधुनिक तकनीक के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। 12.60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पांच मंजिला भवन में ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार ऊपरी तल हैं। प्रत्येक ऊपरी तल पर 20 कारें खड़ी करने की व्यवस्था है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता शटल आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम है। वाहन चालक को निर्धारित स्थान पर अपनी कार छोड़नी होगी। इसके बाद स्वचालित लिफ्ट और शटल प्रणाली के माध्यम से कार को खाली स्थान पर पहुंचाकर पार्क किया जाएगा। वाहन वापस लेने के लिए भी इसी प्रणाली का इस्तेमाल होगा। इसमें दो व्हीकल लिफ्ट, दो एंट्री बे और दो एग्जिट बे बनाए गए हैं। इसकी संचालन क्षमता लगभग 60 वाहनों प्रति घंटे बताई गई है।
निर्माण में साढ़े तीन साल की देरी, 60 लाख की पेनाल्टी भी
नई पार्किंग की परियोजना भी निर्माण में देरी को लेकर चर्चा में रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसका काम मई 2023 और फिर जून 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्धारित समय पर निर्माण पूरा नहीं हो सका। कोलकाता की ठेका कंपनी पर काम में लापरवाही और देरी के चलते लगभग 60 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।
परियोजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी थी कि ठेका कंपनी पांच साल तक पार्किंग का संचालन और रखरखाव करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आधुनिक तकनीक से तैयार इस पार्किंग का संचालन किस स्तर पर होता है और आम लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है।
निर्माण से ज्यादा जरूरी है बेहतर संचालन
बिलासपुर में इन दोनों मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 29.48 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एक ओर नेहरू चौक-कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पहले से पार्किंग की सुविधा मौजूद है, तो दूसरी ओर पुराना बस स्टैंड में नई आधुनिक पार्किंग शुरू हो गई है। शहर के व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए ये दोनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन नेहरू चौक की पार्किंग के उपयोग को लेकर सामने आई शिकायतें यह संकेत देती हैं कि केवल पार्किंग भवन बना देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नियमित सफाई, सुरक्षा, कर्मचारियों की उपलब्धता, उचित पार्किंग शुल्क, निगरानी और सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर नियंत्रण भी जरूरी है।
अब नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन के सामने चुनौती केवल नई पार्किंग को शुरू करने की नहीं, बल्कि दोनों परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने की है। सवाल यह भी है कि नेहरू चौक की पार्किंग का अपेक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और पुराना बस स्टैंड की नई पार्किंग के रखरखाव की निगरानी किस तरह होगी?
करोड़ों की लागत से तैयार पार्किंग परियोजनाओं की असली सफलता उनके लोकार्पण से नहीं, बल्कि आम नागरिकों को मिलने वाली नियमित और सुविधाजनक सेवा से तय होगी।


