बिलासपुर। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर विभागीय टीम ने दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर कुल 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं। हालांकि, इस कार्रवाई के बीच बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रैक्टरों और परिवहन विभाग (आरटीओ) की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

दो गांवों में कार्रवाई, 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

जानकारी के मुताबिक, खनिज विभाग की टीम ने ग्राम इटवा-पाली में अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ीं। जब्त वाहनों को खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है।

वहीं, 16 नवंबर को ग्राम पहंदा में भी खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन में लगे 4 अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया। इन वाहनों को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया है। इस तरह दोनों स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की गई हैं।

खनिज विभाग की कार्रवाई के बीच आरटीओ की भूमिका पर सवाल

रेत के अवैध कारोबार में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि यदि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर संचालित हो रहे हैं तो उनकी पहचान और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या परिवहन विभाग नियमित रूप से ऐसे वाहनों की जांच करता है? बिना पंजीयन अथवा नंबर प्लेट के संचालित वाहनों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? क्या खनिज विभाग और आरटीओ के बीच इस तरह के मामलों में समन्वय की कोई व्यवस्था है?

सिर्फ जब्ती से रुकेगा अवैध रेत कारोबार?

जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जब्ती की कार्रवाई के साथ अवैध उत्खनन के स्रोतों और इसमें शामिल पूरे नेटवर्क पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है?

खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिवहन विभाग बिना नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों पर क्या कदम उठाता है।