बिलासपुर। शहर के कोनी क्षेत्र में मास्टर प्लान के प्रावधानों को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां कंचन विहार कॉलोनी के स्वीकृत मास्टर प्लान में 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क के लिए आरक्षित भूमि पर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराए जाने का आरोप लगा है। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सामने आए इस मामले ने राजस्व विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला ग्राम कोनी महाल नंबर-दो का है। जानकारी के मुताबिक, खसरा नंबर 193 से 200 तक कुल 4.47 एकड़ जमीन में से 1.81 एकड़ यानी लगभग 78,982 वर्गफीट भूमि मास्टर प्लान में 60 मीटर चौड़े विकास योजना मार्ग के लिए प्रस्तावित बताई गई है।
आरटीआई दस्तावेजों से सामने आया जमीन के व्यपवर्तन का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज्योत्सना पाण्डेय, पिता स्वर्गीय जुगल किशोर पाण्डेय द्वारा उक्त भूमि का आवासीय मद में व्यपवर्तन कराए जाने के बाद वहां गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया गया। आरोप है कि आवासीय उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त जमीन पर हॉस्टल का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब संबंधित भूमि मास्टर प्लान में 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क के लिए आरक्षित थी, तो उसका आवासीय प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन किस आधार पर किया गया? क्या व्यपवर्तन से पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के मूल और संशोधित मास्टर प्लान नक्शों का परीक्षण किया गया था?
राजस्व और नगर निगम की भूमिका पर उठे सवाल
मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जमीन के व्यपवर्तन की प्रक्रिया में मास्टर प्लान के प्रावधानों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया। वहीं नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा और संबंधित विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की मांग की जा रही है।
यदि प्रस्तावित सड़क की जमीन पर निर्माण की अनुमति नियमों के विपरीत दी गई है, तो यह भविष्य में सड़क निर्माण और शहर के सुनियोजित विकास के लिए बड़ी बाधा बन सकता है।
कॉलोनीवासियों ने की जांच और कार्रवाई की मांग
स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के मूल मास्टर प्लान नक्शे और वर्तमान भू-उपयोग का मिलान कराया जाए। साथ ही संबंधित व्यपवर्तन आदेश, भवन निर्माण अनुमति और हॉस्टल के वास्तविक व्यावसायिक उपयोग की जांच कराई जाए।
शिकायतकर्ताओं ने कथित अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित आदेश निरस्त करने, नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रस्तावित सड़क की जमीन को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण से मुक्त कराने की मांग की है।
एसडीएम ने दिए जांच के संकेत
मामले को लेकर बिलासपुर की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आकांक्षा त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम कोनी में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क की जमीन पर व्यपवर्तन और व्यावसायिक उपयोग की जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की बात कही है।
