बिलासपुर। शहर और आसपास के नगरीय निकायों में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्यालय को समुचित जानकारी दिए बिना ही कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कें खोदकर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद अब विभाग ने संबंधित निकायों से सात बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाइपलाइन बिछाने जैसी तकनीकी और संवेदनशील परियोजना को लेकर विभागीय मुख्यालय के पास पर्याप्त आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि किन निकायों में काम चल रहा है, किन एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और स्थानीय स्तर पर किसकी अनुमति से सड़क की खुदाई की जा रही है।

पांच बड़े नगर निगमों की जानकारी दर्ज, दूसरे निकायों में भी शुरू हुआ काम

नगरीय प्रशासन विभाग के पास प्रदेश के पांच बड़े नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर में सिटी गैस वितरण पाइपलाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी दर्ज है। लेकिन बिलासपुर नगर निगम से लगे नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने की जानकारी सामने आई है।

इसके बाद विभाग ने संबंधित निकायों से पूछा है कि उनके क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम कब शुरू हुआ, संबंधित एजेंसी कौन है और उसे काम करने की अनुमति किस स्तर से प्रदान की गई है।

सात बिंदुओं में मांगा गया पूरा हिसाब

नगरीय प्रशासन मुख्यालय के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने संबंधित नगरीय निकायों को पत्र जारी कर सात बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए जारी स्वीकृति पत्र, काम शुरू होने की तारीख, संबंधित एजेंसी का नाम और कार्य की वर्तमान स्थिति सहित अन्य जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं। विभाग यह भी जानना चाहता है कि संबंधित एजेंसियों ने निकायों से अनुमति कब मांगी और स्थानीय निकायों ने कब स्वीकृति प्रदान की।

आयुक्त और CMO के नाम, मोबाइल नंबर भी तलब

मामले में केवल निर्माण एजेंसियों से जुड़ी जानकारी ही नहीं मांगी गई है, बल्कि संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) का नाम, निजी मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी भी मांगी गई है।

इससे स्पष्ट है कि विभाग अब स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों से सीधे जानकारी लेकर पूरे मामले की स्थिति समझना चाहता है। जांच में यदि अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया से जुड़ी कोई अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकती है।

सड़क खुदाई से पेयजल पाइपलाइन और अन्य नेटवर्क को खतरा

गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों और जमीन की खुदाई के दौरान तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है। बिना उचित समन्वय और निगरानी के खुदाई होने पर पेयजल पाइपलाइन, बिजली केबल और अन्य भूमिगत नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

वहीं गैस पाइपलाइन में संभावित रिसाव की स्थिति गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि संबंधित एजेंसियों के पास आवश्यक स्वीकृतियां हों और निर्माण कार्य निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाए।

बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अब संबंधित नगरीय निकायों से मिलने वाली जानकारी और क्षेत्रीय जांच के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि किन एजेंसियों ने कहां पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया और स्थानीय निकायों ने किस प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति दी।

फिलहाल विभाग ने जवाब तलब कर लिया है। अब निगाहें संबंधित निकायों की रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शहरों और कस्बों की सड़कों पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, तब इसकी समुचित जानकारी विभागीय मुख्यालय तक क्यों नहीं पहुंची?