बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में एक अधिकारी की पदस्थापना को लेकर शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मूल रूप से व्याख्याता एलबी संवर्ग में नियुक्त बसंत प्रताप सिंह को सहायक संचालक योजना की जिम्मेदारी दिए जाने के मामले में अब नियुक्ति प्रक्रिया, विभागीय अनुमति और शासकीय सेवा के दौरान नियमित एलएलबी की पढ़ाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

मामले में विभागीय नियमों की अनदेखी और प्रभाव के इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर किस प्रक्रिया और किस नियम के तहत व्याख्याता एलबी संवर्ग से जुड़े अधिकारी को सहायक संचालक जैसे प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई?

नियमों के दायरे में है पदस्थापना या विशेष व्यवस्था?

शिक्षा विभाग में शिक्षकीय और प्रशासनिक संवर्ग की अलग-अलग जिम्मेदारियां निर्धारित हैं। ऐसे में व्याख्याता एलबी संवर्ग से जुड़े अधिकारी की सहायक संचालक पद पर नियुक्ति अथवा पदस्थापना का आधार सार्वजनिक होना चाहिए। क्या इसके लिए निर्धारित पात्रता और चयन प्रक्रिया अपनाई गई? क्या शासन स्तर से विधिवत आदेश जारी हुआ? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।

सरकारी नौकरी के साथ नियमित LLB की पढ़ाई, अनुमति कहां है?

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शासकीय सेवा में रहते हुए नियमित एलएलबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने का आरोप है। सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए विभाग से पूर्व अनुमति ली गई थी? क्या अध्ययन के दौरान नियमानुसार अवकाश स्वीकृत हुआ था? यदि अनुमति ली गई थी तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

अनुकंपा नियुक्ति और न्यायालयीन आदेश भी जांच के दायरे में

मामले में शुरुआती नियुक्ति की वैधता, न्यायालयीन आदेशों की व्याख्या और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रकरणों में भूमिका को लेकर भी जांच की मांग उठी है। इन सभी बिंदुओं की दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच होने से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार

इस पूरे मामले में बसंत प्रताप सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के आधार पर सहायक संचालक योजना के पद पर की गई है। इसके लिए नियमानुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है।

अब विभाग से जवाबदेही की अपेक्षा

मामला केवल एक अधिकारी की पदस्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी जुड़ा है। यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो संबंधित आदेश, पात्रता और अनुमति के दस्तावेज सामने लाकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। वहीं यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।