सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिले में स्वीकृत 284 विकास कार्यों में से केवल 151 ही पूरे हो सके हैं। 122 कार्य अभी निर्माणाधीन हैं, जबकि 11 कार्य ऐसे हैं जिनकी शुरुआत तक नहीं हुई है। इस तरह कुल 133 विकास कार्य अब भी अधूरे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, बिलासपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सबसे कमजोर नजर आ रही है।
छह विधायकों का रिपोर्ट कार्ड: किसे कितना बजट मिला, कितना खर्च हुआ?
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, विधायक निधि के अंतर्गत छह विधानसभा क्षेत्रों को कुल 15 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपये आवंटित किए गए। इनमें अलग-अलग विधायकों के क्षेत्र में खर्च और विकास कार्यों की स्थिति इस प्रकार है।
1. अटल श्रीवास्तव – कोटा विधानसभा
कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव की विधायक निधि में 2 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये का आवंटन हुआ। इसमें से 1 करोड़ 92 लाख 8 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यहां कुल 64 विकास कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें 40 कार्य पूरे हो चुके हैं और 24 निर्माणाधीन हैं। राहत की बात यह है कि यहां कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। कार्य पूर्णता के मामले में कोटा जिले के बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में शामिल है।
2. दिलीप लहरिया – मस्तूरी विधानसभा
मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया को विधायक निधि से 2 करोड़ 96 लाख रुपये आवंटित हुए। इसमें से 1 करोड़ 73 लाख 74 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। क्षेत्र में कुल 46 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें 34 पूरे हो चुके हैं और 12 निर्माणाधीन हैं। यहां भी कोई कार्य शुरू होने से लंबित नहीं है।
3. सुशांत शुक्ला – बेलतरा विधानसभा
बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के क्षेत्र में 2 करोड़ 96 लाख रुपये का आवंटन हुआ। इसमें से 1 करोड़ 50 लाख 78 हजार रुपये खर्च किए गए। कुल 34 स्वीकृत विकास कार्यों में से 28 पूरे हो चुके हैं, जबकि केवल 6 कार्य निर्माणाधीन हैं। यहां भी कोई कार्य अप्रारंभ नहीं है।
4. धर्मजीत सिंह – तखतपुर विधानसभा
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की निधि में 2 करोड़ 96 लाख रुपये आवंटित किए गए। इनमें से 2 करोड़ 2 लाख 20 हजार रुपये खर्च हुए हैं। खर्च के मामले में धर्मजीत सिंह का क्षेत्र विधायक निधि के आंकड़ों में सबसे आगे है। हालांकि, यहां कुल 28 स्वीकृत कार्यों में से केवल 12 पूरे हुए हैं, जबकि 16 कार्य अभी निर्माणाधीन हैं।
5. अमर अग्रवाल – बिलासपुर शहर विधानसभा
बिलासपुर शहर विधायक अमर अग्रवाल के क्षेत्र में 2 करोड़ 96 लाख रुपये आवंटित किए गए, लेकिन इसमें से केवल 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये ही खर्च हो सके। कुल 25 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें महज 7 कार्य पूरे हुए हैं। 15 कार्य निर्माणाधीन हैं, जबकि 3 कार्यों की शुरुआत तक नहीं हो सकी है।
यानी विधायक निधि के तहत शहर विधानसभा में कुल 18 विकास कार्य अधूरे हैं। छह विधानसभा क्षेत्रों के तुलनात्मक आंकड़ों में कार्य पूर्णता का प्रतिशत भी यहां सबसे कम है। प्रदेश की न्यायधानी कहे जाने वाले शहर में विकास कार्यों की यह स्थिति निश्चित रूप से समीक्षा और जवाबदेही की मांग करती है।
6. धरमलाल कौशिक – बिल्हा विधानसभा
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के क्षेत्र में विधायक निधि से 1 करोड़ 77 लाख 60 हजार रुपये आवंटित हुए। इसमें से 98 लाख 99 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। कुल 17 कार्यों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें 6 पूरे हो चुके हैं। 9 कार्य निर्माणाधीन हैं और 2 की शुरुआत तक नहीं हुई है। इस तरह यहां भी 11 विकास कार्य अधूरे हैं।
प्रभारी मंत्री अरुण साव की निधि का भी पूरा हिसाब
जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की निधि से छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपये आवंटित किए गए। इसमें से 3 करोड़ 29 लाख 99 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इस मद से कुल 70 विकास कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें केवल 24 पूरे हो पाए हैं। शेष 46 कार्य अभी प्रगतिरत या अप्रारंभ हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति देखें तो मस्तूरी में 15 में से 8 कार्य पूरे हुए हैं। कोटा में 14 में से 4, तखतपुर में 10 में से 4, बेलतरा में 9 में से 3, बिल्हा में 8 में से 3 और बिलासपुर शहर में 14 में से महज 2 कार्य पूरे हो सके हैं।
खास बात यह है कि प्रभारी मंत्री की निधि से स्वीकृत कार्यों में भी बिलासपुर शहर की प्रगति सबसे कमजोर है।
विकास कार्यों की रफ्तार पर उठ रहे सवाल
इन आंकड़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित हो चुका है और प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृतियां भी मिल चुकी हैं, तो फिर काम पूरे होने में इतनी देरी क्यों हो रही है?
सीसी रोड, बोरिंग, स्कूल मरम्मत और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य सीधे आम जनता की जरूरतों से जुड़े होते हैं। ऐसे में इनका लंबे समय तक अधूरा रहना स्थानीय नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को प्रभावित करता है।
खासतौर पर बिलासपुर शहर विधानसभा में 25 में से केवल 7 कार्य पूरे होना और प्रभारी मंत्री निधि से स्वीकृत 14 में से सिर्फ 2 कार्यों का पूरा होना गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि 11 अप्रारंभ कार्यों की शुरुआत क्यों नहीं हो पाई, 122 निर्माणाधीन कार्य कब तक पूरे होंगे और आवंटित राशि का शेष हिस्सा कब तक विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।


